जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों एवं विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण - भाजपा हर घर तिरंगा" अभियान एवं DLP अभियान के तहत बरहा मंडल कार्यशाला हुई सम्पन्न। - विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025 के लागू होने के पर गांधी सभागार में हुआ आयोजन। - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलने पर रेणुका गोस्वामी को दी बधाई - लोक कलाओं के संरक्षण और कलाकारों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में संस्कृति विभाग की अभिनव पहलजिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों एवं विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण - भाजपा हर घर तिरंगा" अभियान एवं DLP अभियान के तहत बरहा मंडल कार्यशाला हुई सम्पन्न। - विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025 के लागू होने के पर गांधी सभागार में हुआ आयोजन। - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलने पर रेणुका गोस्वामी को दी बधाई - लोक कलाओं के संरक्षण और कलाकारों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में संस्कृति विभाग की अभिनव पहल

सोनभद्र में कुपोषण के खिलाफ जंग: आईसीडीएस और अडानी फाउंडेशन के बीच MoU

​'सुपोषण प्रोजेक्ट' से सुधरेगा बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य, मंत्री बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में हुआ करार

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Friday, February 13, 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद सोनभद्र में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग (ICDS) और अडानी फाउंडेशन के मध्य ‘सुपोषण प्रोजेक्ट’ (Suposhan Project) के लिए एमओयू (MoU) हस्ताक्षरित किया गया।

​परियोजना के मुख्य बिंदु:

1.​उद्देश्य: 0-5 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम और पोषण सुरक्षा को सशक्त बनाना है।

2.​विशेष फोकस: बच्चों में दुबलापन (Wasting), कम वजन (Underweight) और ठिगनापन (Stunting) की पहचान कर गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना।

3.​प्रशिक्षण: अडानी फाउंडेशन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का क्षमता वर्धन, व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) और ग्रोथ मॉनिटरिंग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

4.​परामर्श: किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण और संतुलित आहार के लिए सामुदायिक जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे।

​यह एक गैर-वित्तीय (Non-Financial) समझौता है, जो विभागीय संसाधनों के समन्वय से कार्य करेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती लीना जौहरी, निदेशक आईसीडीएस श्रीमती सरनीत कौर ब्रोका और अडानी समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आनंद सिंह विसेन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

खबरें और भी

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले