उत्तर प्रदेश में वक्फ के रूप में पंजीकृत 31,000 से अधिक संपत्तियों को केंद्र के उम्मीद पोर्टल से हटा दिया गया है। अधिकारियों ने व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में बड़ी विसंगतियां और तकनीकी खामियां पाईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। भूमि और स्वामित्व संबंधी विवरणों में विसंगतियों के कारण कई दावों को भी खारिज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, उम्मीद पोर्टल पर दर्ज 31,328 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अब तक रद्द किया जा चुका है। इनमें से 31,192 संपत्तियों से संबंधित वक्फ दावों को सत्यापन के बाद खारिज कर दिया गया।यह कार्रवाई राज्य में चल रही वक्फ अभिलेखों की समीक्षा का हिस्सा है,
जहां कुल 1,18,302 वक्फ संपत्तियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भूमि और राजस्व अभिलेखों की जांच के दौरान व्यापक अनियमितताएं सामने आने के बाद ये रद्दियां की गईं। कई मामलों में प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लिखित खसरा या भूखंड संख्या वक्फ बोर्ड द्वारा रखे गए अभिलेखों में उपलब्ध विवरणों से मेल नहीं खाती थी। अधिकारियों को राजस्व दस्तावेजों में उल्लिखित भूमि क्षेत्र में भी विसंगतियां मिलीं, जिससे पोर्टल पर अपलोड किए गए पंजीकरणों की सटीकता पर सवाल उठते हैं।
उम्मीद पोर्टल क्या करता है?
उम्मीद पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास को केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और भौगोलिक पहचान के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की एक केंद्रीकृत डिजिटल सूची तैयार करना और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना है। नियमों के अनुसार, सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल के लॉन्च होने के छह महीने के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है। यह घटनाक्रम संशोधित वक्फ कानून और अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल पर संपत्ति के विवरण अपलोड करने की छह महीने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि तकनीकी कठिनाइयों या दस्तावेज़ीकरण संबंधी समस्याओं के मामले में प्रभावित पक्ष वक्फ न्यायाधिकरणों के समक्ष मामले-दर-मामले राहत मांग सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटलीकरण का उद्देश्य अभिलेखों को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। जिलों में जांच जारी रहने के साथ, आने वाले महीनों में और अधिक संपत्तियों का सत्यापन हो सकता है, जबकि विवादित दावों को आगे की सुनवाई के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों को भेजा जा सकता है।
