टेट के खिलाफ आरएसएम ने फूंका बिगुल, पीएम को भेजा ज्ञापन - रि-नीट परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु बैठक सम्पन्न - अवैध गांजा परिवहन में सक्ती पुलिस की बड़ी सफलताः- एक करोड़ पैतालीस लाख मूल्य का 02 क्विंटल से अधिक गांजा जप्त करने में मिली सफलता। - ठाकुरगंज प्रखंड में चल रहे सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन - नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तारटेट के खिलाफ आरएसएम ने फूंका बिगुल, पीएम को भेजा ज्ञापन - रि-नीट परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु बैठक सम्पन्न - अवैध गांजा परिवहन में सक्ती पुलिस की बड़ी सफलताः- एक करोड़ पैतालीस लाख मूल्य का 02 क्विंटल से अधिक गांजा जप्त करने में मिली सफलता। - ठाकुरगंज प्रखंड में चल रहे सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन - नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोनभद्र: अनुसूचित जाति के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण का निर्देश, कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय आयोग की समीक्षा बैठक

बैंकर्स फाइलों को अनावश्यक रिजेक्ट न करें, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई- लवकुश कुमार (सदस्य, NCSC)

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Tuesday, February 10, 2026

अमान खान ब्यूरो चीफ ​सोनभद्र। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (भारत सरकार) के माननीय सदस्य श्री लवकुश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा अनुसूचित जाति से संबंधित दर्ज प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, उनके निस्तारण की प्रगति और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की समीक्षा करना रहा।

​योजनाओं की गहन पड़ताल और बैंकर्स को हिदायत

समीक्षा के दौरान श्री लवकुश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार प्रगति जानी:

  • ​शिक्षा और स्वास्थ्य: अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, छात्रावासों की स्थिति और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लाभों की समीक्षा की गई।
  • ​आर्थिक सशक्तिकरण: मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया और जन धन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया।
  • ​बुनियादी सुविधाएं: उज्ज्वला योजना, भूमि पट्टा आवंटन, मनरेगा और अन्य योजनाओं की पत्रावलियों की स्थिति जांची गई।

​माननीय सदस्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बैंकर्स

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की फाइलों को अनावश्यक रूप से रिजेक्ट न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा वंचित वर्गों को समय पर न्याय और लाभ दिलाने की है, जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​प्रशासन को संवेदनशील बनने का निर्देश

बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सदस्य महोदय ने कहा कि सभी प्रकरणों का निस्तारण केवल समयबद्ध ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी होना चाहिए। प्रशासन को पीड़ित वर्गों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करना चाहिए।

​जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन

जिलाधिकारी श्री बद्रीनाथ सिंह ने आयोग के सदस्य को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और शासन की मंशा के अनुरूप त्वरित कार्रवाई होगी।

​बैठक में उपस्थित मुख्य अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरियां, डीसी मनरेगा रविन्द्र वीर, और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले