अवैध मीट कारोबारियों की 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क, थार-स्विफ्ट समेत आलीशान मकान सीज - समाज की एकजुटता सामाजिक विकास की सबसे बड़ी शक्ति: श्री राजेश अग्रवाल - जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों एवं विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण - भाजपा हर घर तिरंगा" अभियान एवं DLP अभियान के तहत बरहा मंडल कार्यशाला हुई सम्पन्न। - विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025 के लागू होने के पर गांधी सभागार में हुआ आयोजन।अवैध मीट कारोबारियों की 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क, थार-स्विफ्ट समेत आलीशान मकान सीज - समाज की एकजुटता सामाजिक विकास की सबसे बड़ी शक्ति: श्री राजेश अग्रवाल - जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों एवं विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण - भाजपा हर घर तिरंगा" अभियान एवं DLP अभियान के तहत बरहा मंडल कार्यशाला हुई सम्पन्न। - विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025 के लागू होने के पर गांधी सभागार में हुआ आयोजन।

लोहिया अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर गिरी गाज सीएमएस डॉ. अशोक प्रियदर्शी हटाए गए

ब्यूरो चीफ विपिन सिंह चौहान फर्रुखाबाद। डॉ. राममनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल में लंबे समय से जारी अव्यवस्थाओं पर आखिरकार सख्त कार्रवाई हुई है। राज्यपाल के निर्देश पर अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक प्रियदर्शी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह डॉ. जगमोहन शर्मा को नया

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Friday, September 5, 2025

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ब्यूरो चीफ विपिन सिंह चौहान फर्रुखाबाद। डॉ. राममनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल में लंबे समय से जारी अव्यवस्थाओं पर आखिरकार सख्त कार्रवाई हुई है। राज्यपाल के निर्देश पर अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक प्रियदर्शी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह डॉ. जगमोहन शर्मा को नया सीएमएस नियुक्त किया गया है।लोहिया अस्पताल की लचर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मरीजों और तीमारदारों से शिकायतें मिल रही थीं।

अस्पताल में इलाज में लापरवाही, धन उगाही, ओपीडी में डॉक्टरों का समय से न बैठना, परिसर में गंदगी और मरीजों को बाहर से दवाएँ खरीदने जैसी खामियाँ लंबे समय से बनी हुई थीं।राज्यपाल ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि डॉ. प्रियदर्शी अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने और व्यवस्था सुधारने में विफल रहे। उनकी कार्यप्रणाली से शासन की छवि धूमिल हुई है।
आदेश में विभागीय जांच बैठाने के साथ ही स्वास्थ्य निदेशक को एक माह में रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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