शिकायत आयोग के गठन सहित स्मार्ट मीटर को पोर्टल पर किया जाए अपलोड
राजकुमार पाठक
बांदा/आजाद अधिकार सेना ने सोमवार को विद्युत विभाग से होने वाली समस्याओ सहित उपभोगताओं के साथ खेले जा रहे मनमानी खेल और कमाने खाने के खेले जा रहे खेल के मेल से निज़ात पाने के लिए उत्तर प्रदेश के महामहीम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन यहां नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, 9 सूत्रीय ज्ञापन में निजीकरण पर रोक के साथ शिकायतों के लिए अलग से शिकायत आयोग का गठन करने की आवश्यकता बताई। जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता के संबंध में प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम प्रत्यावेदन सौंपा.
प्रत्यावेदन में कहा गया कि विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश का हर नागरिक बुरी तरह पीड़ित और प्रताड़ित है, कष्ट का विषय है कि इन मामलों में प्रदेश सरकार की नीति ऐसी अनुचित, आपत्तिजनक और व्यावहारिक है, जिसके कारण समस्याओं का समाधान होने की जगह हालात बिगड़ते जा रहे हैं.
प्रत्यावेदन में बिजली विभाग के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने के साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती पर भी तत्काल रोक लगाई जाने की मांग की गई है. साथ ही पूर्व में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई भर्तियों को स्थाई करने की मांग की गई है. प्रत्यावेदन में नए स्मार्ट कार्ड मीटर का मीटर नंबर तीन दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड किए जाने तथा बिल रिवीजन के नाम पर भ्रष्टाचार को रोकने सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबों के लिए विद्युत दर को वर्तमान दर से तत्काल आधा किए जाने के की बात कही गई है.
इसके अलावा बिजली विभाग की समस्याओं के निस्तारण के लिए अलग से शिकायत आयोग का गठन करते हुए 7 दिनों में प्रत्येक शिकायत का निराकरण कर शिकायतकर्ता को सूचित किए जाने की मांग भी की गई है.
विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देने के दौरान मुख्य तौर पर आस के मण्डल अध्यक्ष धीरज शर्मा, जिला अध्यक्ष ब्रज बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ अधिवक्ता के के पाण्डेय आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे.
