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सुपौल में पर्यवेक्षण गृह का उद्घाटन, विधि विवादित किशोरों को मिलेगी बेहतर देखरेख

विधि विवादित 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के आवासन, देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Monday, December 1, 2025

Observation home inaugurated in Supaul, juveniles in conflict with law will get better care

सुस्मित मुन्ना संवाददाता सुपौल

सुपौल। आज पूर्वाह्न 10.00 बजे जिलाधिकारी श्री सावन कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा सुखपुर स्थित पर्यवेक्षण गृह का उद्घाटन किया गया। यह गृह बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें विधि विवादित 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के आवासन, देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत ऐसे मामलों का निपटारा अब पर्यवेक्षण गृह परिसर में संचालित किशोर न्याय परिषद द्वारा किया जाएगा।

पहले सुपौल के विधि विवादित किशोरों को मधेपुरा भेजना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उद्घाटन के पश्चात जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर किशोर न्याय परिषद, बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

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