उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के आरोपों के बीच, सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। यह बैठक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी; डॉ. मिश्रा ने कथित चोरी की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। ट्रस्ट ने उनके इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए हैं। इस बीच, बैठक में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। मीडिया की मौजूदगी और प्राइवेसी की चिंताओं के कारण यह बैठक राम मंदिर परिसर के अंदर बने गेस्ट हाउस में हुई। ट्रस्ट ने SIT की जांच का स्वागत किया है और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया है।
राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि ने चोरी के आरोपों पर ट्रस्ट की एक अहम बैठक के कुछ ही देर बाद मीडिया से बात की। गोविंद देव गिरि ने कहा कि जो वातावरण बना है, उसके चलते चंपत राय और अनिल मिश्रा ने त्यागपत्र दिया। चंपत राय ने भी कहा है कि जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता, तब तक पद पर रहना उचित नहीं है. हमने उनके सेवा का सम्मान किया, जो उन्होंने उदारता दिखाई है हमने उसे स्वीकार किया है।
22 जुलाई को फिर बैठक होगी, SIT अपना काम कर रही है
दो घंटे से ज़्यादा चली बैठक के बाद, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने कहा कि SIT की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 22 जुलाई को एक और बैठक होगी। उन्होंने कहा हम सभी इससे आहत और दुखी हैं। चोरी कितनी बड़ी या छोटी थी, यह गौण बात है; हमें मुख्य रूप से इस बात का दुख है कि यहाँ ऐसा माहौल बनने दिया गया। हालाँकि, सच्चाई हमारे सामने है और उस पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए, तय तारीख से पहले ही, हम आज गहरे चिंतन और दुख की स्थिति में इकट्ठा हुए। मौजूदा हालात को देखते हुए एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई: हमारे महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल जी मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। महासचिव के तौर पर काम कर रहे चंपत राय बहुत दुखी थे; उन्हें लगा कि जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं हो जाता—यानी दोषियों को पकड़ा नहीं जाता और उन्हें उचित सज़ा नहीं मिलती—तब तक अपने पद पर बने रहना ठीक नहीं है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा—यह ऐसा मामला नहीं था जिसे हम बस स्वीकार या अस्वीकार कर सकें। के. परासरन ने एक अहम बात उठाई: ट्रस्ट के संविधान के अनुसार, इस्तीफ़ा सौंपते ही उसे स्वीकार मान लिया जाता है।
