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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई।

चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया ।

EDITED BY: DAT ब्यूरो चीफ

UPDATED: Thursday, October 2, 2025

रामगोपाल कुशवाहा

पीलीभीत/ देर शाम गांधी सभागार में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा विगत बैठक में दिए गए निर्देशों की विभागवार अनुपालन की समीक्षा की गई।एआरटीओ द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देशों पर प्रदेश में 01 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाये जा रहे नो हेलमेट नो फ्यूल का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पेट्रोल पंपों पर चेकिंग कार्यवाही के साथ साथ चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया चालकों पर प्रभावी परिवर्तन कार्रवाई करने हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया।


जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की जनपद में नाबालिग व्यक्ति ई-रिक्शा वाहन न चलाएं। इसकी रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जाए। साथ ही प्रत्येक ई रिक्शा वाहन पर उसके स्वामी का मोबाइल नंबर एवं उसका नाम लिखवाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समस्त सड़क निर्माण एजेंसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त ऐसे मार्गों पर जहां बड़े वृक्षों के कारण मार्ग की दृश्यता बाधित हो रही हो को चिन्हित कर उनकी छंटाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। ताकि इनके कारण कोई दुर्घटना घटित ना हो।
जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि अक्सर यह खबरें पढ़ने को मिलती है कि मार्ग पर बेसहारा जानवरों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है और उसमें लोगों की जान जा रही हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु उन्होंने संबद्ध विभागों को मुख्य मार्ग से गोवंश हटाने हेतु कार्यवाही की करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपद में पूर्व की तुलना में कई सारी नई गौशालाएं निर्मित हो चुकी हैं। मुख्य मार्ग से बेसहारा जानवरों को ले जाकर उन गौशालाओं में छोड़ें जाएं। बेसहारा जानवरों की समस्या के स्थाई निराकरण हेतु उन्होंने एक समिति भी गठित करने के निर्देश दिए गए जिसमें उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी रहेंगे।


जिलाधिकारी द्वारा असम चौराहे पर बना रहे ओवर ब्रिज के कार्य में धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के अभियंता को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उक्त चौराहे पर निर्माण कार्य के कारण जाम की स्थिति बनती है जिससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं आने वाले की दिनों में गन्ने का परिवहन भी आरंभ हो जाएगा। अतः ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी लाएं।
जनपद में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है इसके निराकरण हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रभावी कार्यवाही करने, उन्हें जागरूक करने रोड इंजीनियरिंग में सुधार लाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिये गए। एआरटीओ द्वारा बताया गया कि मंडल आयुक्त बरेली द्वारा मंडल में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उसमें बड़ी संख्या में हताहत होने वाले लोगों का संज्ञान लेते हुए मंडल में ग्राम सड़क सुरक्षा समिति एवं तहसील स्तर पर तहसील सड़क सुरक्षा समिति का कॉन्सेप्ट आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके अनुपालन में जनपद के प्रदेश प्रत्येक ग्राम में ग्राम सड़क सुरक्षा समिति बनाए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। ग्राम सड़क सुरक्षा समिति में ग्राम प्रधान अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सचिव समिति के सचिव रहेंगे। इस समिति में गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, की आशा कार्यकत्री, कोटेदार, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, निकटतम PHC के चिकित्सा एवं पुलिस के बीट प्रभारी सदस्य होंगे। यह समिति ग्राम वासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी एवं ऐसा कोई स्थान जहां दुर्घटना होने की संभावना है उसको चिन्हित का जिला स्तर पर रिपोर्ट करेगी। गांव गांव में जन सामान्य जागरूक होगा तो सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।


जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के निजी विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप स्कूली वाहनों में वृद्धि करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कार्यवाही करें। ताकि स्कूली बच्चे सुरक्षित वाहनों से ही स्कूल पहुंच सकें।एआरटीओ द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश में राहवीर योजना लागू की गई है। जोकि पहले गुड सेमेरिटन के नाम से जानी जाती थी। अब इस योजना में पूर्व की पुरस्कार राशि 5000 के में वृद्धि करते हुए इसे 25000 कर दिया गया है। इस योजना में किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर उसे घायल व्यक्ति के अस्पताल में तीन दिन भर्ती रहने या कोई बड़ी शल्य क्रिया होने इत्यादि की स्थिति में घायल को अस्पताल पहुंचने वाले नेक व्यक्ति को राहवीर योजना का लाभ देते हुए उसे ₹25000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इससे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा मिलने पर उसका जीवन बचाया जा सकेगा।
जिलाधिकारी द्वारा इस योजना के साथ साथ हिट एंड रन योजना का भी व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। इस योजना में सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को सरकार की तरफ से घायल होने पर 50000 था मृतक होने पर ₹200000 की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।


इसके अतिरिक्त परिवहन निगम के सहायक प्रबंधक को ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज की बसें बढ़ाने, पूरनपुर बस स्टैंड का सुचारू रूप से संचालन की जाने के निर्देश दिए गए। पुलिस एवं परिवहन विभाग को ऐसी फोग लाइट लगाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए जिनमें मानक से अधिक रोशनी उत्पन्न होती है तथा सामने से आ रहे हैं वाहन चालक को दृश्यता बाधित कर देती है।
जनपद में विद्यालयों की छुट्टी के समय लगने वाले जाम की समस्या के निराकरण हेतु शिक्षा विभाग, पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि संयुक्त रूप से सभी विद्यालयों से उनकी टाइमिंग एकत्र का ऐसा शेड्यूल निर्धारित कराया जाए जिससे एक ही समय पर विद्यालय की छुट्टी ना हो। निकटवर्ती विद्यालयों में छुट्टी होने की टाइमिंग में 15 मिनट से 30 मिनट तक का न्यूनतम अंतर रखा जाए। ऐसा होने पर लगने वाले जाम का निराकरण हो सकेगा।बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी यातायात, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के अवर अभियंता एवं साइट इंजीनियर, NHAI के साइट इंजीनियर, मोर्थ के साइट इंजीनियर एवं अन्य कार्यदायी संस्था एवं विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले