मुसाफिरखाना पुलिस ने 102 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को दबोचा, ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत बड़ी कार्रवाई - श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना: जय श्रीराम के जयघोष से गूंजा मुसाफिरखाना - बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते ही आए एक्शन में, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार - ​सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार - भाजपा जिला अध्यक्ष ने फीता काटकर मंचन का शुभारंभ किया।मुसाफिरखाना पुलिस ने 102 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को दबोचा, ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत बड़ी कार्रवाई - श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना: जय श्रीराम के जयघोष से गूंजा मुसाफिरखाना - बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते ही आए एक्शन में, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार - ​सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार - भाजपा जिला अध्यक्ष ने फीता काटकर मंचन का शुभारंभ किया।

न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ग्राम साल्हेपाली में ग्राम पंचायत भातपुर द्वारा अवैध निर्माण जारी

न्यायालय के आदेश की खुली अवमानना और कानून का उल्लंघन

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Thursday, October 30, 2025

Open contempt of court order and violation of law

पुलकित दास महंत प्रदेश स्टेट प्रभारी छत्तीसगढ़

साल्हेपाली (जिला रायगढ़)। ग्राम साल्हेपाली में न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ग्राम पंचायत भातपुर द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम की निवासी संतोषी बैरागी ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में बताया गया है कि खसरा नंबर 273/2/क की भूमि को लेकर मामला माननीय आयुक्त बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (Stay Order) जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत भातपुर द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है, जो न्यायालय के आदेश की खुली अवमानना और कानून का उल्लंघन है।

शिकायतकर्ता संतोषी बैरागी ने बताया कि उन्होंने पूर्व में 29 अगस्त 2025 को इस विषय में आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु उसके बावजूद पंचायत द्वारा अवैध निर्माण नहीं रोका गया। अब भी कार्य जारी है जबकि मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2026 को निर्धारित है।

उन्होंने मांग की है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं पंचायत पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तथा अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले