अयोध्या राम मंदिर के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति करने वाली समिति ने 10 जुलाई को नई दिल्ली में हुई बैठक में योग्यता के मानदंडों को अंतिम रूप दिया। सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। मंदिर मैनेजमेंट का पहले का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदकों का हिंदू धर्म का अनुयायी होना ज़रूरी है।
CEO पद के लिए आवेदन 18 जुलाई तक एक खास ईमेल आईडी पर भेजे जा सकते हैं, जिसे खास तौर पर आवेदन लेने के लिए बनाया जा रहा है। फ़ाइनल सिलेक्शन से पहले कमिटी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगी। CEO को शुरू में तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान अयोध्या में ही रहना होगा। सूत्रों के मुताबिक, कमिटी ने सिलेक्शन प्रोसेस में मदद के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त करने का भी फ़ैसला किया है, ताकि अगले महीने तक नियुक्तियां पूरी की जा सकें।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच सुनवाई करेगी।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि ट्रस्ट ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की VIP दर्शन पास ID को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने पुष्टि की कि चंपत राय की ID का इस्तेमाल करके पास जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कोई समस्या नहीं है। यह व्यवस्था अभी भी लागू है। मेरे पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है; मौजूदा सिस्टम अभी भी चल रहा है।
