तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) के नेतृत्व वाली नई सरकार को विपक्ष के भारी चौतरफा दबाव के आगे झुकना पड़ा है। एक विवादित सरकारी टेंडर जारी होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने इसे आनन-फानन में रद्द कर दिया। मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (DMK) ने सरकार पर अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने के लिए ‘कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स’ करने का गंभीर आरोप लगाया है।
यह विवाद 19 मई को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए एक टेंडर को लेकर है। यह टेंडर कांचीपुरम जिले में 30,000 लीटर की क्षमता वाली एक ओवरहेड पानी की टंकी बनाने के लिए था। 16.83 लाख रुपये के इस कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर सुबह 9 बजे जारी किया गया था, और बोली जमा करने की आखिरी तारीख उसी दिन दोपहर 3 बजे तय की गई थी। इस तरह, इच्छुक बोली लगाने वालों को हिस्सा लेने के लिए सिर्फ़ छह घंटे का समय मिला। टेंडर के शेड्यूल के मुताबिक, बोलियां 19 मई को ही शाम 4 बजे खोली जानी थीं।
टेंडर की जानकारी के स्क्रीनशॉट जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बोली लगाने के लिए दिए गए इतने कम समय को लेकर सरकार की आलोचना होने लगी, और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोप भी लगने लगे।
DMK ने ‘सोची-समझी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स’ का आरोप लगाया
विपक्षी पार्टी ‘द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम’ (DMK) ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि टेंडर की यह प्रक्रिया किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही तैयार की गई लगती है। DMK के प्रदेश उपाध्यक्ष अमुथरासन ने सवाल उठाया कि कोई भी कंपनी सिर्फ़ छह घंटों के भीतर ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट’ (DPR) कैसे तैयार कर सकती है और सभी ज़रूरी औपचारिकताओं को कैसे पूरा कर सकती है?
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री एन. आनंद को निशाने पर लेते हुए कहा, “यह प्रशासनिक तेज़ी नहीं है। यह तो पहले से सोची-समझी ‘कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स’ है।” अमुथरासन ने यह भी पूछा कि नई सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद इतनी जल्दबाज़ी क्यों दिखाई गई? उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें शायद “सिर्फ़ एक ही कंपनी” को फायदा पहुंचाने के हिसाब से बनाई गई थीं।
उन्होंने मांग की कि इस पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इसमें ‘तमिलनाडु टेंडर पारदर्शिता अधिनियम’ (Tamil Nadu Transparency in Tenders Act) का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ़ कोई शक नहीं है, बल्कि यह तो सीधे-सीधे अनियमितताओं का आरोप है।”
सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया
जैसे-जैसे ऑनलाइन आलोचना तेज़ होती गई, TVK सरकार ने उसी दिन बाद में इस टेंडर को रद्द कर दिया। सरकार ने इसके पीछे “प्रशासनिक कारणों” का हवाला दिया। हालाँकि, इस कैंसलेशन से राजनीतिक नतीजों को रोकने में ज़्यादा मदद नहीं मिली है; विपक्षी नेता लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि टेंडर किस तरह से जारी किया गया था और क्या सही प्रक्रिया का पालन किया गया था।
यह विवाद, नई चुनी गई TVK सरकार के सामने आने वाले पहले बड़े विवादों में से एक बन गया है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अभी ठीक से काम भी शुरू नहीं किया है, और उससे पहले ही उसने सरकारी ठेकों में पारदर्शिता से समझौता कर लिया है।
एक और यू-टर्न: OSD की नियुक्ति
यह घटना विजय सरकार के एक और अहम फ़ैसले को वापस लेने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। सरकार को यह फ़ैसला इसलिए वापस लेना पड़ा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के ‘ऑफ़िसर ऑन स्पेशल ड्यूटी’ (OSD – राजनीतिक) के तौर पर विजय के ज्योतिषी की नियुक्ति को लेकर काफ़ी आलोचना हुई थी।
TVK सरकार ने 12 मई को रिक्की राधन पंडित वेट्रिवेल को इस अहम प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। लेकिन, तमिलनाडु वेट्री कज़गम (TVK) के राजनीतिक विरोधियों और सहयोगियों, दोनों की तरफ़ से हुई तीखी आलोचना के बाद, सरकार ने 24 घंटे से भी कम समय में यह आदेश वापस ले लिया।
विपक्षी नेताओं ने सदन में इस कदम की कड़ी निंदा की और एक ज्योतिषी को इतने अहम राजनीतिक-प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने के फ़ैसले पर सवाल उठाए। चारों तरफ़ से बढ़ते दबाव और विरोध का सामना करते हुए, विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस नियुक्ति को रद्द कर दिया। हालाँकि, TVK के मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने यह तर्क दिया कि वेट्रिवेल लंबे समय से पार्टी के “मीडिया प्रवक्ता” रहे हैं।
