धरमजयगढ़ मांड नदी जलविद्युत परियोजना पर दायर जनहित याचिका खारिज, उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी— "अखबारी खबरें नहीं, ठोस साक्ष्य चाहिए! - साइबर पुलिस का 'साईवज्र' प्रहार: चीनी ठगों को रकम भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत 3 गिरफ्तार - माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम बनेगा जनसेवा का नया केंद्र : वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी - सुभाष चौक पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, व्यापारियों और फल विक्रेताओं से संवाद कर जानी समस्याएं - मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ ने मनाया भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवसधरमजयगढ़ मांड नदी जलविद्युत परियोजना पर दायर जनहित याचिका खारिज, उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी— "अखबारी खबरें नहीं, ठोस साक्ष्य चाहिए! - साइबर पुलिस का 'साईवज्र' प्रहार: चीनी ठगों को रकम भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत 3 गिरफ्तार - माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम बनेगा जनसेवा का नया केंद्र : वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी - सुभाष चौक पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, व्यापारियों और फल विक्रेताओं से संवाद कर जानी समस्याएं - मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ ने मनाया भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस

यूपी में सुरक्षा का नया मॉडल: हर तहसील में होगा फायर टेंडर, 7500 स्वयंसेवकों को मिलेगी ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश; जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी और पुलिस रेडियो होगा डिजिटल

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Friday, April 3, 2026

लखनऊ/सोनभद्र अमान खान ब्यूरो चीफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। ‘एक तहसील-एक फायर टेंडर’ की परिकल्पना को साकार करने के साथ-साथ अब हर जनपद में हाइड्रोलिक फायर टेंडर की उपलब्धता अनिवार्य होगी, जिससे बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की स्थिति में त्वरित राहत मिल सकेगी।

अग्निशमन सेवा का होगा आधुनिकीकरण:

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी तहसीलों में सुव्यवस्थित फायर स्टेशन स्थापित किए जाएं। अग्निशमन सेवा को केवल पारंपरिक संसाधनों तक सीमित न रखकर उसे आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस किया जाएगा।

डिजिटल सुरक्षा और ई-ऑफिस प्रणाली:

  • जेलों में हाई-टेक पेशी: कारागारों में कैदियों की पेशी के लिए अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुख्ता तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे सुरक्षा जोखिम कम होंगे और समय की बचत होगी।
  • पुलिस रेडियो हुआ स्मार्ट: प्रदेश के सभी 75 जनपदों में पुलिस रेडियो में ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस का संचार तंत्र पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो सकेगा।

नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) पर विशेष जोर:

जनभागीदारी आधारित सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 7,500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (Civil Defence Volunteers) के प्रशिक्षण को तेज करने के निर्देश दिए हैं।

खबरें और भी

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले