नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह ने आज जयपुर में राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
केन्द्रीय गृह ने कहा कि आज का दिन राजस्थान पुलिस और राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 8 हजार से अधिक युवा राजस्थान पुलिस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये युवा पुलिसकर्मी जनता की सुरक्षा तथा सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए अपना शेष जीवन इसी कार्य में समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ओर हमारे हजारों जवानों को वर्दी मिली है, तो दूसरी ओर इन युवा पुलिसकर्मियों के परिजनों और परिवारों में एक नई उम्मीद जागृत हुई है।
अमित शाह ने कहा कि आज मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन हुआ और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में चूरू जिले के रत्ननगर पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज जिन 8 हजार से अधिक कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनमें 2500 से ज्यादा महिला कांस्टेबल शामिल हैं। शाह ने कहा कि इन 8 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी खर्चे और सिफारिश के, केवल अपने दम-खम और योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम राजस्थान सरकार ने किया है।इसमें पारदर्शिता, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह मेरिट वाले युवाओं को अवसर प्रदान किया जाए, भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो और उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने विपक्ष की सरकार के समय चल रहे पेपर लीक के सिलसिले को समाप्त करके राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, तकनीक के आधार पर और निष्पक्ष रूप से पूरी की गई है। 2025 से चल रही प्रक्रिया के तहत आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद सभी युवा पुलिसकर्मी मार्च 1949 में गठित राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनेंगे, जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिए।
अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पुलिस देश की सबसे अग्रणी और सक्षम पुलिस बलों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक कठिन भौगोलिक स्थिति वाला राज्य है। एक तरफ़ पाकिस्तान से सटी 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, चंबल के दुर्गम बीहड़, थार का विशाल मरुस्थल है तो दूसरी ओर विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक दुर्ग और महल, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव जैसे प्राकृतिक अभयारण्य हैं। इन सबमें पुलिस की चुनौतियाँ अनेक गुना बढ़ जाती हैं। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों से आग्रह किया कि वे अपने प्रशिक्षण के दौरान पूरा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब वे प्रशिक्षित होकर पुलिस का हिस्सा बनेंगे, तभी वे सुरक्षित राजस्थान का स्वप्न साकार कर सकेंगे।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद राजस्थान में कुल अपराधों में लगभग 14 प्रतिशत और गंभीर प्रकार के अपराधों में 19 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य सरकार ने हत्या में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 19 प्रतिशत, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों में 28 प्रतिशत, डकैती में 47 प्रतिशत और लूट में 51 प्रतिशत की कमी लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई कमिटमेंट वाली सरकार आती है, कोई ऐसी पार्टी आती है जिसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था संभालना होता है और पारदर्शी तरीके से शासन चलाना होता है, तो क्या फर्क पड़ सकता है, यह सुधार इसका जीवंत उदाहरण है।
अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआतें भी की हैं। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। अभय कमांड सेंटर को CCTNS, ERSS-112और ICJS से इंटीग्रेट किया गया है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत हुई है और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी स्ट्रक्चर करने का कार्य शुरू हुआ है। आज साइबर अपराध रोकने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) की तर्ज पर राजस्थान में साइबर हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त जवान ऐसे समय में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस जॉइन करने वाला पुलिसकर्मियों का यह पहला बैच होगा। गृह मंत्री ने कहा कि यह न्याय संहिताएँ हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की गारंटी के लिए बनाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि पहले जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीन कानून थे, उनका उद्देश्य अंग्रेज सरकार की रक्षा करना और अंग्रेजों का खजाना भरना था। गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों में तकनीक को अहम स्थान दिया गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी पाँच स्तंभ — पुलिस, प्रॉसिक्यूशन, जेल, FSL और कोर्ट — को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ढेर सारे परिवर्तन ऐसे किए गए हैं जिनसे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
