(रवि कुमार भार्गव संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार)
पटना:-मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को भी मंजूरी दी है। अब राज्य के कलाकारों को हर महीने 3000 रुपये की सहायता राशि दिए जाएंगे। बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है। अररिया में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी मिली है। जहानाबाद में सिंचाई परियोजना को लेकर 42 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चतुर्थ क़ृषि रोड मैप के कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बिहार में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए औसत भूमि हानि 41.8 से घटकर 30.9 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 100000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज कारखाना नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। बिहार में किसानों को लाभ देने के लिए ईख विकास योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं सेवा प्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को घरेलू सहायता नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने सीतामढ़ी में मां सीता की जन्म स्थान पर पुनर धाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर बनाए जाने को लेकर 882 करोड रुपए के मंजूरी दी है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए कुल 3835.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशटें न योजना के कार्यान्वयन के लिए बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रबंध अभिकरण को 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी को मंजूरी दी गई है.
सुलभ संपर्कता योजना के तहत मोतिहारी में पुल निर्माण के लिए 37 करोड़ से ज्यादा रुपये को मंजूरी दी गई है.बिहार में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37,227 रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष कार्य बल), रमाकांत प्रसाद को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने को मंजूरी दी गई है.बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर भी बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है. इसके तहत अब बिल्डिंग बायोलॉज में छूट दी जा रही है. नॉन-पॉल्यूशन वाले उद्योगों के लिए अधिकतम एफ ए आर 1.5 से बढ़ाकर 2.0 किया गया है. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब रिटायर्ड जजों को डॉमेस्टिक हेल्प और टेलीफोन की अहम सुविधा दी जाएगी. दो सरकारी कर्मियों को भी रखने की अनुमति दी गई है. ड्रा इवर और घरेलू सहायक की सुविधा दी जाएगी.
बिहार के विधानसभा आम चुनाव 2025 में मतपत्र छापने को लेकर सरस्वती प्रेस लिमिटेड को कोलकाता अनुमति दे दी गई है। राज के चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय और विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानक के अनुसार अब भर्ती होगी। राजकीय विभिन्न सेवाओं में कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतीश कैबिनेट ने वेतन स्तर के आधार पर पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कलावधी में आंशिक संशोधन कर दिया है। वहीं बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों को अब इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोश अनुदान मिलेगा। सेवानिवृत्ति अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद को नीतीश कैबिनेट ने 30 जून 2026 तक के लिए उनके सेवा को बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त विशेष निगरानी के डीआईजी विकास कुमार की सेवा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।
